Impact of World Imperialist Economy on Masses

Whatever is the reason whether it is massive corruption resulting in embezzlement of the loan amount, military expenditure or any other unproductive expenditure or say the recessionary conditions in these countries, they were not in a position to service their debts. Where industrialization did take place there the pace of accumulation was artificially accelerated which given the logic of capital had to lead to and did lead to crisis.

Inability of these countries in servicing the debt put the banks in a quandary and in order to save the banks, in order to ensure their fabulous profits the imperialist states with the help of their central banks and governments came up with a number of plans. To ensure the implementation of these plans the IMF attached such conditions to its so-called rescue packages that put enormous burden upon these countries. The Baker plan and the Brady plan are instances of such plans. They were chiefly meant for the Latin American countries. The 90s saw a number of such programmes which were imposed upon the countries of South East Asia and India among others. These programmes are known as Structural Adjustments Programmes. They come with a number of conditionalities which impose enormous burdens upon these countries and lead to the destruction of the productive capacities of these countries.

These involve severe cuts in welfare expenditure, cuts on subsidies to industry and agriculture, privatization of government companies and utilities, freedom for foreign capital investment and propitiation of speculative capital flows. On the whole, these programmes lead to massive impoverishment, unemployment and mass distress. These economies are made to integrate themselves closely with the world imperialist economy.

They are made to turn their economies into expert-oriented ones. The concern with maintenance of a healthy balance of payments becomes a major concern for only when the coffers of foreign exchange are sufficiently filled up can debt servicing is carried out. To his end, foreign capital investment has to be encouraged whether it is used for productive purposes or speculative purposes. Servicing of the debt becomes the most important concern. So we find that to ensure the profits of finance capital the 90s witnessed the destruction of productive forces. India too faces the same situation where industries are being closed down, retrenchments and lay-offs are common privatization is going on and it is facing the crisis of overproduction in the midst of poverty.

Shortest Way to Recover Crisis by Imperialist Countries

The imperialist loans helped the sale of products of the companies of these imperialist countries. As we know such loans come with strings attached which make it incumbent for the debtor to buy the products of recommended companies only. This way profits are earned once upon the sale of these products and again through the interest paid upon these loans. Finance capital devices ways to get rid of the overproduction of commodities and over accumulation of capital and imposes heavy burdens upon the oppressed countries. But this too is proving to be insufficient. Let us take a recent example. The electricity plant and machinery industry is dominated by three monopolies – ABB-Alstom, Siemens and General Electric. Before this, big monopolies like Westinghouse were merged. These giant monopolies find themselves in a position where they will have to close down their plants since the power plant construction industry is undergoing a recessionary phase. There is a huge lag between world capacity and world demand of electricity. In such a condition plants have to be closed down to save the situation. This can only be done and is being done by extension of monopoly and a curb on competition.

Thus extension of monopoly means the destruction of productive forces and the retrenchment and unemployment of workers. On the other hand new plants are being set up and old plants are being closed down on the dictates of the World Bank and the IMF so that the problem of overproduction (here manifested as overcapacity) may be solved. Not only those third world governments are being forced to guarantee the profits of electric companies. For instance, in India the government guarantees a return of 16 percent. States like Maharashtra and Orissa have had a bitter experience of power sector reforms.

The problem of overproduction the world over is being solved through extension of monopoly and destruction of productive forces and this can only be done by imposing heavy burdens upon the shoulders of the world peoples. The merger of the monopolies being undertaken show that today they are ready to divide the world market in keeping with their respective strength peacefully. For instance, the Italian car monopoly and the American giant General Motors have merged ensuring a division of markets among themselves thus staving off competition for Fiat in its own market from the American giant. If today the extension of monopoly is taking place peacefully tomorrow it might be done with the use of force given a change in the balance of forces.

Today, we find that speculators are having a field day. They make profits from investments the world over and also do it by forcing the pace of development like in South-East Asia. When this accelerated pace cannot be sustained they try to withdraw their capital leading to such devastation that even healthy units are forced into bankruptcy. On the other hand, these speculators have played havoc with the Russian economy. Even then, these huge amounts of finance capital are unable to find enough outlets for making profits which is why the speculation that is taking place in the latest branch of production is mind-boggling. The information technology sector which is a sunrise sector is seen as a growth sector and it is subject to such speculation that companies which do not make any profit at all have seen their market capitalization grow by leaps and bounds. The crisis seems to be so deep that the avenues for profitable investment of capital are so few that wherever the speculators sense the possibility of profits they start over speculating. From this we can also see that however independent finance capital may appear from the sector of actual production it is influenced by the changes in this sector and the speculators act accordingly. Speculation is being encouraged everywhere, governments are propitiating speculative capital and India is no exception. We are witnessing the setting up of futures markets and derivative trading and all shorts of so-called hedging instruments which are actually only instruments for speculation. Those who deal with futures also heavily influence market prices. The direct producers have to dance to their tunes. But of course they are subject to the blind laws of the market and when the going is against them then those who suffer the most are these producers.

Indian Capitalist Economy and Market is in the Grip of Imperialist Capital

We find that the most powerful imperialist power today is the biggest debtor country too. A good amount of this is spent on military expenditure and this sector of the economy is the military industrial complex which is an important part of the American economy. It is a glorious example of industries being run on state cost (Keyenesianism is still in practice in this case). The whole process is very complicated but this is facilitated by the fact the USA issues the most acceptable currency, the dollar. Today we find that a number of so-called third world countries are almost forced to accept the dollar as their currency. We can easily conjecture the amount of freedom that these countries can then have in farming their economic policies.

Those countries which suffer under the imperialist yoke and are broadly referred to as the third world have very different kind of economies and are at very different stages of development. On the one hand are countries like South Korea which are industrialized and on the other hand we find countries like Rwanda whose economies are dependent on the export on one ore two agricultural products. That is why find that there is heavy concentration of imperialist capital investment in a few third world countries. That is why in accordance with their conditions these countries took foreign loans in order to force the pace of capital accumulation. There are countries where the mines and farms are totally under the control of the imperialists and they are almost total control of their economies and politics. For example, we have the case of countries of Central America like Gautemala where the CIA masterminded a coup in 1954 in the interests of the “United Fruit Company” of the USA. Such countries have been nicknamed banana republics.

On the other hand, we find monopolies like “De Beers fanning fratricidal” wars in Africa in its interests. It has had its own hand in the conflicts of Sierra Leone and Angola which resulted in the illegal mining of diamonds, Burdened with a glut in diamonds now this company wants to put an end to such wars which had been financed by diamond mining. It has enlisted the help of the United Nations and the US President to stop the production of these diamonds dubbing them as conflict diamonds or blood diamonds. While analyzing our economy, we should keep in mind these differences among the third world economies. As Marx remarked, you cannot plunder a nation of cowherds in the same manner as a stock-jobbing nation. In keeping with the form of this plunder, we should fashion our anti-imperialism campaign. Before we elaborate on it, we should take the example of Cuba which is standing up to imperialism to US imperialism in particular.

Cuba is today compelled to build up its dollar reserves and gradually its economy is being dollarised. If this goes on, the conditions there will worsen and may lead to complete and naked domination of US imperialism over time. The Indian capitalist economy and market is in the grip of imperialist capital and the imperialist system and lends strength to the domination of this system. For example, the dictates of the imperialist world market are bringing about changes in the agrarian sector which the peasantry is spontaneously adopting on account of the attractive market prices. When disaster strikes the toiling peasantry learns to its dismay how costly the whole game is and it is not possible for them to dance to the tune of world market prices. If they want to keep in step they are bound to face the consequences of the cotton producing peasantry of Maharashtra and Andhra Pradesh who committed suicide after their dreams of windfall gains soured. This market economy is subject to the vicissitudes of the imperialist world market and is dominated and subordinated to it.

Place of Democratic Capitalism in the Era of Imperialism

To think of supplanting this socialization with the capitalism of the era of free competition, with democratic capitalism has described by him as a petty-bourgeois fantasy and he pointed out the need for removal of the capitalist shell of this socialized system and its replacement by socialism. It is not that imperialism abolishes competition. It is only that imperialism intensifies all the contradictions of capitalism which cannot but lead to proletarian revolutions.

Today when after the defeat of the first round of proletarian revolutions we talk of the alternative to the imperialist system, many in our camp do not think in terms of socialism. Historically, it was only the socialist system which was posing an affective resistance to imperialism. Today when those countries which valiantly fought and defeated imperialism are trying to build their market economies they are being compelled to depend upon imperialist capital. But our friends dream of building independent capitalism. As it is the wont of the weapons of capitalism. But imperialism is the highest stage of capitalism and it is big capital, monopoly capital which gobbles up small capital. Subordinates small capital to itself but from this we should not understand that only monopoly capital exists in the era of imperialism. Such a pure imperialism has never existed, does not exist and will never exist.

Imperialism exists on the basis of capitalism. But it makes the coming into being of independent capitals very difficult and in the course of competition if such a capital is to exist it has to collaborate with imperialist or monopoly capital. In opposition to imperialism Lenin had not suggested the ideal of any free competition, democratic capitalism and in his debate with Kautsky had dubbed the call to establish such capitalism in this era of imperialism a reactionary utopia. Today whether it is Cuba or North Koria or for that matter Vietnam, the historical experience of all these countries proves this. On the other hand, we find that the market is unable to function. Not only that this system is mired in crisis and that that great speculator George Soros has to admit that capitalism has collapsed but that in Russia, for example, barter is being resorted to.

Today world politics has taken a reactionary, right turn and when paeans are being sung to the market, our petty-bourgeois theoreticians have lost faith in socialism as an economic system. They are today negating the experience of the Soviet Union of the days of Lenin-Stalin. They are displaying such faith in the market or the capitalist system that they can only think of maneuvering within this system, in the interstices of this system as it were. That is why these people want to limit themselves to small movements of the NGOs or to NGOish movements if we not take such campaigns against imperialism movements.

If we take not of such campaigns against imperialism we will find a number of such attempts like the much hyped New International Economic Order. They only succeeded in blunting the edge of anti-imperialist struggles by sweet lullabies of democratizing and reforming imperialism. That is why at the very outset we warned against understanding imperialism as some policy, some tactic or conspiracy. If we see the problems arising out of imperialist rule as any such policy, we are bound to come up with similar projects and suffer from delusions of democratizing imperialism.

Place of Imperialism in the Stage of Unemployment and Crisis

In order to overcome its crisis imperialism is taking monopoly to new heights. It has become so parasitic that the biggest imperialist econo9my has become the biggest debtor country and its economy remains well-oiled due to military expenditure. We have seen that certain changes in technology facilitated the distribution of the reduction of the single product among different countries. In keeping with these changes and other factors enumerated above, the backward countries gave a number of concessions or were forced to do so to imperialist capital. They created free trade zones where labour laws did not apply or were relaxed and they were also given many tax concessions and export-import rules etc. were also relaxed. This further led to the parasitism of imperialism. A country like the United States becomes a net importer of goods and Britain is undergoing de-industrialization. With this started the campaign to break the back of the organized workers movement and the trade unions. The coal miners strike in the 80s and the Liverpool dockworkers strike in the 90s had to face defeat signaling the end of the power of the trade unions in Britain, the land of the most powerful trade union movement. In this context, it may be remarked that if the process of defeats of the working class in the imperialist countries has to be reversed and if they are to resist the attacks of capital then the workers will have to break with opportunism. Only then will they can link up with their brethren in the backward countries and form a front against imperialism. Otherwise they will have to face further attacks on their livelihood and finance capital will derive its profits from the exploitation of the so-called third world countries. After the opportunist practice of yesteryear the working class has been left weaponless and only a resolute break with opportunism can save the day. With this arises the question of the reconstruction of the communist movement.

Imperialism is devising means to put a cap on growth which shows its moribundity. It has taken recourse to the destruction of entire economies in the interests of speculative capital and it is everywhere bent on using its jackboots at the slightest pretext which show that truly it has become senile. In spite of putting unbearable burdens upon the world peoples it is unable to pull itself out of the crisis. In this context, the question arises that how long will this phase of resolution of inter-imperialist contradictions through threats and agreements last? Tomorrow it might not be possible to come to a common agreement to loot the world peoples and then the inter-imperialist contradictions will sharpen and the world peoples will surly try to find a way out of these contradictions though they will have to face untold sufferings. Today when the world proletarian revolution has met with a temporary defeat and the world peoples still have faith in this system then the proletariat will have to follow a sharp and resolute policy to neutralize the vacillation of this mass. Such a war can only be fought under the banner of socialism since it is only the socialist system which can free the world peoples from the scourge of the imperialist system and its crises. We are in need of international efforts and internationalism to fulfill the historical tasks of the working class. Any talk of fulfillment of the historical tasks of the working class must involve endeavors at the international level and internationalism. We, of course, are to make our revolutions in the national arena. The international character of the proletarian revolution is the expression of the unity of the world imperialist economy while the outbreaks of the revolution in different countries at different times are the expression of the uneven development of its separate parts. This is the dialectics of the national and international.

To maintain the conditions of capitalist accumulation it has become necessary to destroy the productive forces so that the super-profits of the handful of magnates of finance capital can be maintained. The situation before us is stark either we construct socialism with the means of these advanced productive forces or face destruction to maintain the empire of capital. We are standing at such a historical juncture that the choice before us is socialism or barbarism. Imperialism is a great enemy of the world peoples and in our country it works through the Indian capitalist system. In order to overthrow imperialist rule from our country we will have to overthrow the rule of capital in India. And this can only be accomplished under the leadership of the direct opponents of capital – the working class and this can be achieved in alliance with the poor peasantry and other toilers of town and country. Only such a strategic perspective can lead us to taking up the anti-imperialist struggle in the right direction.

साम्राज्यवादी-पूंजीवादी संकट समाजवाद की जरूरत को रेखांकित करता है - Socialism is the Option of Crisis of Capitalism

पूंजीवाद बार-बार संकट में फंसता है। इन संकटों में पूंजी के सारे अंतर्विरोध जोरदार ढंग से जाहिर होते हैं। साम्राज्यवाद को हम लोग पूंजीवाद की चरम अवस्था मानते हैं। लाजिमी है कि इस अवस्था में पूंजीवादी संकट और बड़े आकार धारण करते हैं तथा पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेते हैं। बार-बार ऐसा होता है और उसके बाद अपेक्षाकृत द्रुत विकास का दौर आता हैं। ऐसे समय में तात्कालिकता का फायदा उठाकर बुर्जुवा अर्थशास्त्री मौजूदा पूंजीवादी दौर कि श्रेष्ठता का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि अब पूंजीवाद ने अपनी त्रुटियों से निजात पा लिया हैं। जैसे, मौजूदा दौर में उनका कहना था कि सूचना क्रांति के चलते पूंजीवादी बाजारों में अब 'सूचना' कि कमी नहीं है और हम इस बात को भांप सकते हैं कि जोखिम किस बात में है। वित्तीय बाजारों में हो रहे नविन परिवर्तनों का गुडगान करते हुए बताया जाता था कि अब जोखिम का बेहतर प्रबंधन हो गया है और अब पिछले संकटों जैसी स्तिथि नही आने वाली है। जब बाजारों में स्तिथि बिगड़ने लगती तो उसे 'विश्वास का संकट' बताया जाता और वित्त मंत्रियों या केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के द्वारा जरी वक्तव्यों से माना जाता कि स्तिथि संभल जायेगी। ज्यादा से ज्यादा यह किया जाता कि कुछ वित्तीय व मुद्रा सम्बन्धी कदम उठाए जाते। इसी ओर लक्षित हमारे वित्त मंत्री के आश्वासन भी रहे हैं। लेकिन वित्तीय बाजारों में तथा उत्पादन के क्षेत्र में इसका अब थोड़ा भी असर दिखाई नहीं देता। निर्यात कम हो रहें हैं और इस क्षेत्र में ऋणात्मक विकास दर दिखाई देने लगे हैं। इसी तरह इश्पात व अन्य क्षेत्रों में उत्पादन घटाया जा रहा है। लाजिमी है कि ऐसे में मजदूर वर्ग पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जेट ऐरवेज हो या पेप्सीको या वस्त्र उद्योग हर जगह मजदूरों को निकला जा रहा है। इतना ही नहीं उद्योगपतियों के एक शीर्ष संगठन एसोचैम (ASSOCHAM) ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि आने वाले दिनों में कुल कामगारों के 25 % से ज्यादा कि छतनिया होने कि आशंका है। इस पर तुंरत वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने फटकार लगायी और कहा कि ऐसा कुछ नही होने वाला है। लेकिन यह चुनाओं को ध्यान में रखकर कि गई बातें हैं और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नही है। संयुक्त राज्य अमरीका में 'विश्वास बनाने' कि ऐसी चालें असफल हैं और यही स्तिथि पुरे विश्व की है। यह संकट बाजारों कि नाकामयाबी के विश्वास का संकट नही है बल्कि यह जमीनी हकीकत है और हकीकत लुभावनी बातों से नहीं बदलती।

यह हकीकत पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के विशिष्ट चरित्र से जुड़ी है। लेकिन बात को इस रूप में पेश ही नहीं किया जाता, हालाँकि सूत्र रूप में यह माना जाता है कि संकट पूंजीवादी है। इस सूत्र के बावजूद जो बातें कही जाती हैं वो इस तरह कि लगती हैं मनो कुछ नीतियों के चलते ही ऐसा हो रहा हैं। नीतियाँ संकट को प्रभावित जरूर करती हैं और वे इसे कुछ कम कर सकती हैं या फ़िर भयंकर बना सकती हैं। लेकिन नीतियाँ तो वास्तविक अर्थव्यवस्था व मजदूर-मेहनतकश और पूंजीपति वर्ग के आपसी संबंधों से तय होती है। इस संकट के कारणों में जो बातें गिनाई जाती हैं उनमे मोटे तौर पर ये हैं - उन्मुक्त बाजार कि नोतियों ने ऐसी स्तिथि पैदा कि है; वित्तीय बाजारों का अधिक से अधिक स्वतंत्र होना व नियमन का अभाव, केन्द्रीय बैंकों कि ऐसी मुद्रा सम्बन्धी नीतियाँ जिससे बाजारों में मुद्रा तरलता रही, निजी क्षेत्र को मनमाना करने कि छूट, संयुक्त राज्य अमरीका का सबसे बड़ा कर्जदार देश बनना, आदि। इससे पैदा हुए ऐसे ऋण सम्बन्धी व्यवहार जिसके कारण गृह खरीद या निर्माण के लिए दिए गए 'सब प्राइम लोन' (निम्न कोटि के ऋण जिसकी वापसी के आसार कम थे) व बड़े पैमाने पर उपभोक्ता ऋण जैसी चीजों को बढावा मिला। गयात हो कि इसी 'सब-प्राइम लोन' पर भुगतान का न हो पाना ही इस संकट का कारण माना जाता है। इन ऋणों पर आधारित डेरिवेटिव्ज (derivatives) बने और फ़िर उन पर और प्रतिभूतियां बनी और बेचीं गई। इन्हें बड़े पैमाने पर अमरीका के ही नहीं विश्व के दुसरे देशों के वित्तीय संस्थाओं व बैंकों ने भी ख़रीदा। इसके अलावा इसके चलते एक परिसंपति बुलबुला (asset bubble) का भी निर्माण हुआ। घरों के दम बढे और इन्हें गिरवी रखकर ऋण लिए गए। फ़िर गृह निर्माण कार्य में तेजी के चलते अमरीका के बाकि क्षेत्रों में भी माना कि बढोतरी हुई और एक सम्पन्नता का सामान बना। इसके बल पर खूब सट्टेबाजी हुई जिसमें उत्पादन के क्षेत्र में सट्टेबाज निवेश में शामिल हैं और अंत में जब बुलबुला फुटा तो सभी इसके साथ प्रभावित हुए यदि लीमैन ब्रदर्स जैसी बड़ी वित्तीय निवेशक कंपनी को अपने को दिवालिया घोषित करना पड़ा तो अन्य प्रमुख वित्तीय निवेशक संस्थानों को अपने को इस कोटि से हटाकर महज व्यावसायिक बैंक घोषित करना पड़ा और ऐसी स्तिथि का ताँता लगा रहा। सरकार को बड़े पैमाने पर बचाव करना पड़ा। विश्व कि सबसे बड़ी बिमा कंपनी AIG को दिवालियेपन से बचने के लिए सरकार ने उसके करीब 80 % शेयर ख़रीदे और इस तरह उसका सारतः राष्ट्रीयकरण हो गया। निजी पूंजी और उन्मुक्त बाजार के पैरोकारों ने आख़िर राष्ट्रीयकरण किया और कई तरह से वित्तीय संस्थानों को हानि से बचाया। संयुक्त राज्य अमरीका में इस तरह के बचावों का ताता लग गया। इतना ही नहीं इस तरह से सरकारों ने पूरे विश्व में वित्तीय संस्थानो को बचाया। यह रहा मुनाफा का निजीकरण और हानि का समाजीकरण! उन्मुक्त बाजार का एशोगान करने वालों ने मुहं की खाई।

उन्मुक्त बाजारों के विरोधी और राजकीय पूंजी के हिमायती धरों की बन आई। उन्होंने वित्तीय बाजारों के नियमन व मांग को बढाने वाले सरकारी निवेश की किन्सवादी नीतियों की पैरवी शुरू कर दी है। ऐसा करते हुए उन्होंने संकट के चरित्र व उससे पैदा हुई संभावनाओं से इंकार ही किया है। ऐसा करने में हमारे देश के नामधारी कम्युनिस्ट पार्टियों से लेकर विश्व से कई वामपंथी हलके शामिल हैं। संकट की असली जड़ क्या है? यह है वह पूंजीवादी व्यवस्था जहाँ उत्पादन का द्रुत विकास एक तरफ़ धन का संकेन्द्रण करता है तो दूसरी तरफ़ दरिद्रीकरण। इन सीमाओं के बीच में ही उपभोग की परिस्तिथिया बनती है। ऐसे अंतर्विरोधों पर खड़ी व्यवस्था में धन संकेन्द्रण एक सरदर्द भी बनता है क्योंकि उसका निवेश होना जरूरी है। हम यदि पूंजीवादी उत्पादन का ध्येय उपभोग मानते हैं तो यह ग़लत है। पूंजीवादी उत्पादन और धन कमाने के लिए होता है और यह एक अंतहीन प्रक्रिया हैं। कोई पूंजीपति अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए उत्पादन नहीं करता वरन मुनाफा के लिए करता हैं यानि पूंजी से और पूंजी बनाने के लिए। यही प्रक्रिया जब थम जाती हैं तो संकट का काल आता हैं और बैंक डूबने से लेकर उत्पादन में कटौती होती हैं। मजदूरों की छटनी होती हैं तथा उपभोग और कम होता जाता हैं। एक तरफ़ उत्पादन साधन निठल्ले पड़े रहते हैं तो दूसरी तरफ़ मजदूर। समाज में तो हर चीज की जरूरत बनी रहती हैं तब क्यों फैक्टरियां बंद रहती हैं और मजदूर बेकार? इसलिए की पूंजी के संबंधों के तहत अब ये कम नही कर सकते यानि पूंजीपति को मुनाफा नहीं होता। पिछले दशकों में संयुक्त राज्य अमरीका और पूरे विश्व में धन का बहूत संकेन्द्रण हुआ हैं। इस धन के निवेश को जगह नही मिलने पर सट्टेबाजियां शुरू हुई। 'सब-प्राइम लोन' से लेकर 'वित्तीय नवीकरण' की जड़ इसी में हैं। इसके अलावा साम्राज्यवादी विश्व के सम्बन्ध दुनिया भर से वित्तीय स्रोतों को खिंच कर संयुक्त राज्य अमिरिका में ले आया। इसने अमरीका को सबसे बड़ा कर्जदार देश बनाया। द्रुत गति से विकसित होने वाले चीन जैसे देशों को अत्यधिक बचत यहाँ चली आती हैं। लेकिन गरीबी की हालातों में भी वहां ज्यादा बचत होने का मतलब क्या हैं? इसका मतलब हैं की वहाँ धन का अत्यधिक संकेन्द्रण हैं जिसे पूंजीगत निवेश के लिए लगाया नही जा सकता। गरीब जनता के उपभोग की सीमाएं इसे वर्जित करती हैं। ऐसे में यह धन संयुक्त रही अमरीका आता हैं। यहाँ के डालर की विश्व मुद्रा की विशेषाधिकार वाली स्तिथि व उसकी राजनितिक-सामरिक क्षमता इस धन के 'सुरक्षित' निवेश को आकर्षित करती हैं। यहाँ के सिक्यूरिटी बाजार में निवेश किया जाता हैं और सट्टेबाजी में भी। इसी का एक भाग वहाँ बड़े पैमाने पर दिए जाने वाले उपभोग ऋणों को संभव बनता हैं। पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था के मूलभूत अंतर्विरोधों पर ध्यान नही देकर इसमें उन्मुक्त बाजार की स्तिथि, राजकीय हस्तक्षेप व नियमन के अभाव को संकट के कारन बताया जाता हैं। ये तो महज यह दिखाते हैं की वित्त पूंजी की मौजूदा शक्ति और उसकी राजनितिक स्तिथि ने उसकी कार्यसूची को पूर्णतः लागू करने में मदद की। वित्त पूंजी सट्टेबाज चरित्र की होती हैं और वित्त पूंजी के पूर्ण वर्चस्व की स्तिथि में सट्टेबाजी को सुगम बनाने वाली नीतियाँ लागू की गई। पिछली सदी के 90 के दशक में जब पूर्व समाजवादी देशों में खुले रूप से पूंजीवाद की विजय हुई और सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पूंजीवाद की श्रेष्ठता का जयगान होने लगा। पूंजीवादी हलकों की यह हेकडी देखने लायक थी। मजदूर वर्ग की एतिहासिक हार ने उसकी हेकड़ी को हद तक बढ़ा दिया और पूंजीवाद के अलावा 'कोई विकल्प नहीं हैं' के तहत उसने उन्मुक्त बाजार के एजेंडे को आगे बढाया (यह उन्मुक्त बाजार बस उसके मनमाना करने की छूट के अलावा कुछ नहीं हैं)। आज डूबने की स्तिथि में सरकारी बचावों ने उसका पर्दाफाश कर दिया हैं।

ऐसी स्तिथि में संयुक्त राज्य अमरीका में 'न्यू डील' की मांग हो रही हैं। न्यू डील ने पिछली सदी के 30 के दशक में आई महामंदी से उबरने में मदद की थी। यह एक बहूत बड़े आकर का कार्यक्रम था जिसमें सरकारी कार्यक्रमों की भरमार थी। किन्स्वादी हर जगह इसी तरह की चीज की वकालत करते हैं। वास्तविकता क्या हैं? यह ठीक हैं की इसने एक हद तक स्तिथि को सँभालने में मदद की लेकिन यह भी सही हैं की स्तिथि केवल द्वितीय विश्व युद्घ ने ही संभाली। पूरे अमरीका में निठ्ठला पड़े संसाधनों का उसी के चलते राजकीय नियमन व योजना के तहत प्रयोग हो पाया और इसी से लोगों को रोजगार भी मिला। यह दीखता हैं की कैसे साम्राज्यवाद को समाजवाद के सदृश रूपों को अपनाना पड़ता हैं। लेकिन अंतर्वस्तु में यह बिल्कुल विपरीत हैं और यह वर्ग खाई पर खड़ा होता हैं। यहाँ वस्तुतः जनता की सुख-समृधि के लिए नही बल्कि विनाश करने के लिए संसाधनों का उपयोग हुआ यानि विश्व युद्घ के लिए, जिससे वित्त पूंजी के मालिकों का बेशुमार मुनाफा हुआ। जाहिर हैं की पूंजीवाद-साम्राज्यवाद की स्तिथि में ऐसी योजना युद्घ अर्थवयवस्था के तहत ही हो सकती थी। नृशंस हत्याओं की जमीं पर ही यह योजना साकार हो पाई। ऐसे में समाजवाद को विकल्प के रूप में न पेश कर वामपंथी अर्थशाश्त्री यदि मांग बढोतरी, राष्ट्रीयकरण, वित्तीय बाजारों के नियमन के नुस्खे पेश कर रहे हैं तो वे अपना पूंजीवादी चरित्र ही दिखा रहे हैं। आज समाजवाद की श्रेष्ठता फ़िर साबित हो रही हैं। केवल एक ऐसी व्यवस्था ही संकट का सही इलाज हो सकती हैं जहाँ मुट्ठीभर हाथों में धन का संकेन्द्रण न हो और जहाँ अपार संसाधनों का उपयोग जनता के जीवन को सुखी बनाने में हो। वहां उत्पादन का नियोजन होगा और बाजार की अंधी शक्तियों का बोलबाला नही होगा और न ही संकट होंगे और न ही उसके साथ होने वाले विनाश। जब पुछली सदी के तीस के दशक में पूरा पूंजीवादी विश्व संकट तले कराह रहा था तो समाजवादी सोवियत संघ में लोग खुशहाली देख रहे थे। आज भी केवल समाजवादी समाज ही इस संकट का वास्तविक जनपक्षीय हल कर सकता हैं।

बेरोजगारी के खिलाफ साम्राज्यवाद विरोधी छात्र युवा संगठन - Students against Unemployment

आज जाति, धर्म व क्षेत्रीयता का उन्मांद फैलाकर हर जगह बेरोजगार युवाओ व मेहनतकशों को हमले का शिकार बनाया जा रहा है। जरा ध्यान से सोचें, बेरोजगार युवकों व मजदूरों की बेकारी के लिए क्या अलग-अलग राज्य के युवक मजदूर जिम्मेदार है? "रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है"। हमें न तो जाति के नाम पर और न ही क्षेत्र के नम पर रोजगार में हिस्सेदारी की मांग करना है बल्कि हमें पूरे भारत के बेरोजगार युवकों व मजदूरों को संगठित कर १००% रोजगार की गारंटी के लिए संघर्ष करना होगा। जाहिर है यह संघर्ष सही दिशा में तभी चला सकते है जब बेरोजगारी के सही कारण को समझ कर इसका समाधान देने वाली सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे।

बेरोजगारी हमारी बढती जनसँख्या के कारण भी नही है। यदि एसा होता तो कम आबादी वाले यूरोप और अमेरिका में हाल के दिनों में बेरोजगारी में इतनी बेतहाशा वृद्धि क्यों होती? बेरोजगारी के असल कारण है - उत्पादन के तमाम साधनों - खेत, कारखाने, व्यापार तथा शिक्षा व्यवस्था के संस्थानों पर मुठ्ठी भर मुनाफा कमाने वाले साम्राज्यवादी-पूंजीवादी ताकतों का लगातार बढ़ता नियंत्रण।

पुरी दुनिया के उद्योग-धंधों व व्यापार में मुनाफा कमाने की होड़ के कारण पूंजीपतियों की पूंजी का विलय होकर उत्पादन के तमाम क्षेत्रों में एकाधिकार (इजारेदार) पूंजीपतियों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। जिसका विकसित रूप साम्राज्यवाद के रूप में पुरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अब हर क्षेत्र में ठेका पर कम करने को बढावा दिया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च में कटौती किया जा रहा है, जो खर्च हो रहा है उसे भी भारी मुनाफा कमाने का धंधा बना दिया गया है। मेडिकल, इंजीनियरिंग व दुसरे क्षेत्र इसी धंधे के कारण घोटालों का केन्द्र बना दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा मशीन व नए तकनिकी का इस्तेमाल कर यह वर्ग जब लोगों को नौकरियों से बहार निकल रहा तब नए युवकों को नौकरी मिलने की सम्भावना तो और भी कमती जा रही है। जो नौकरियां मिल रही उसमें पहले की अपेक्षा सुविधा व वेतन में भारी कमी लायी जा रही है। अब नए नौकरी में जाने वालों को पेंशन भी ख़ुद के पैसे काट कर पूंजीपतियों के नियंत्रण में देने के बाद, यदि उस पैसे से किए जा रहे व्यापर में फायदा होगा तभी मिलेगा, नही तो बुढापे में अपने पैसे देकर भी वेतन भोगी दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर होंगे।

पूंजीपतियों के विकास का मतलब देश के युवकों व आम जनता की खुशाली नही बल्कि बढ़ता विदेशी मुद्रा का भंडार, निर्यात और अपने मालों की बिक्री कर भारी मुनाफा कमाना है। मुनाफा कमाने की यह होड़ न सिर्फ़ रोजगार कम कर रहा है बल्कि बेरोजगारी के कारण आमलोगों के क्रय शक्ति में भरी कमी आई है। परिणाम-स्वरुप पुरी दुनिया में छाई मंदी के कारण इनका मॉल नही बिक रहा है। लेकिन आज जब मॉल नही बिक रहा है, मुनाफा कमाने की दर में भारी गिरावट आ रही है तब ये न सिर्फ़ उत्पादक शक्तियों, पुराने कल-कारखाने, खेती आदि को भी बर्बाद कर रहे है। खासकर साम्राज्यवाद हमारे देश के पूंजीपति व उनके समर्थक कांग्रेश भाजपा से लेकर तमाम सरकार चलाने वाली पार्टियाँ प्रत्यक्षतः या परोक्षतः इस कम में शामिल है।

ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता है की साम्राज्यवादी-पूंजीवादी व्यवस्था की नियंत्रण वाली तमाम उत्पादन के साधनों को मेहनतकश व छात्र-युवा संगठित होकर क्रन्तिकारी संघर्ष द्वारा अपने हट में ले। जब सामूहिक सहयोग से उत्पादन करने वाले उत्पादों व उपत्पादन के साधनों पर निजी मालिक की जगह, कमज की मिलकियत होगी तभी उत्पादन को आम जनता की आवश्यकता को पुरा करने तथा विकास का सही मायने में मानव समाज के विकास का लक्ष्य रखकर संचालित किया जा सकेगा। तब न तो अति-उत्पादन का संकट होगा और न ही बाजार का संकट होगा। तब उद्योग धंधें और खेती के क्षेत्र में अपने लोगों की जीवन स्तर ऊँचा उठाने के उद्देश्य से उत्पादन होगा और इस तरह रोजगार के नए अवसर लगातार खुलते जायेंगे।

इतिहास गवाह है की यूरोप की जनता ने साम्राज्यवादी-पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ बार-बार हरने के बावजूद अपना यह संघर्ष जारी रखा और अंततः ७ नवम्बर १९१७ को रूसी समाजवादी क्रांति के द्वारा विज्ञानं सम्मत ऐसी ही समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का निर्माण किया जिसने २०वी सदी में साम्राज्यवाद-पूंजीवाद को लगता चुनौती देता रहा। एक ऐसी समाज का निर्माण किया जहाँ १००% रोजगार की गारंटी थी, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुढापे के लिए पेंशन व सामाजिक सुरक्षा की पुरी व्यवस्था थी, जो विज्ञानं, तकनिकी से लेकर खेल तक की दुनिया में नम्बर-१ होने का गौरव प्राप्त किया।

हम इतिहास से सबक लेकर बेरोजगारी, गरीबी और इन सब के कारण अपने हताशा और निराशा की तरफ बढ़ते युवावर्ग के अन्दर सही राजनैतिक चेतना का विकास कराकर इसके लिए वास्तव में जिम्मेदार इस पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर मानव सभ्यता व संस्कृति के विकास के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए संगठित हो।

बेरोजगारी के खिलाफ साम्राज्यवाद विरोधी छात्र युवा संगठन का लक्ष्य:

१ १००% रोजगार के लिए संघर्ष करना।
२ साम्राज्यवादी-पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के मानव द्रोही चेहरे को बेनकाब करना तथा साम्राज्यवाद के पक्ष में छात्र-युवा को संगठित करना।
३ जाति, धर्म व क्षेत्रीयता को बढावा देने वाली प्रतिक्रियावादी विचारों के खिलाफ संघर्ष करना।
४ मजदूरों तथा तमाम मेहनतकशों व प्रगतिशील सामाजिक शक्तियों के संघर्ष को सक्रिय सहयोग देना।
५ पतनशील साम्राज्यवादी-पूंजीवादी संस्कृति के खिलाफ वैज्ञानिक शिक्षा-व्यवस्था व जन-संस्कृति के लिए संघर्ष करना तथा सिक्षा के निजीकरण व महँगी होती उच्च शिक्षा का विरोध करना।